प्रेमचन्द्र झा/मध्यान्ह
रौतहट : मधेश सरकारका शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री महेश यादवले प्रदेशका विद्यालयलाई प्राविधिकमैत्री बनाउन लागिएको बताएका छन् ।
सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको बाल संरक्षण तथा कल्याण सुनिश्चितता परियोजनाको समापन प्रगति समीक्षा कार्यशाला गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि मन्त्री यादवले विद्यालय व्यवस्थित गर्ने तथा अलपत्र शिक्षकलाई काममा लगाउने कार्यको थालनी गरेको बताए । आफुले मन्त्री पदको सपथ लिएपछि साक्षर मधेश बनाउन गरेको पहिलो निर्णय स्मरण गर्दै उनले कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको बताए ।
माफियाका कारण मधेशको शिक्षा क्षेत्र बदनाम भएको र कमाइ खाने भाँडो भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्री यादवले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयासरत रहेको पनि बताए । शिक्षाको स्तर बढाउन अनेकन प्रयास जारी राखेपनि शिक्षा ऐनको अभावमा सोचेजस्तो प्रगति नभएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री यादवले शिक्षा ऐन बनाउन काम भइरहेको बताउँदै युवा–बालबालिका ऐन सदनमा टेबुल भइ समितिमा फर्किसकेकाले अब छिट्टै पास हुने बताए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका विना विभागीय राज्यमन्त्री अवुल कलाम अजादले झोलामा सञ्चालित संघसंस्थालाई ग्रामीण विकास केन्द्रले चुनौती दिएको बताए ।
इस्लामिक रिलिफ सोसाइटी बेलायतको सहयोगमा ग्रामीण विकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष पारस हुसेनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका प्रमुख राम अयोध्या प्रसाद यादव, गुजरा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख रत्ना कुमारी लामा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य शिवपुरीसहितले आरडीसी नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको कामको प्रशंसा गरेका थिए ।
सो अवसरमा परियोजनाबाट प्राप्त उपब्धलाई समेटेर तयार पारिएको वृत्तचित्र इच्छा थापाले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । परियोजनाले जिल्लाका कटहरिया र गुजरा नगरपालिकाका २ सय ६४ सिमान्तकृत परिवारलाई मागको आधारमा ५० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गरेको, अभिभावक नभएका २ सय ६४ बाल बालिकालाई आवश्यकताको आधारमा शिक्षा, रोजगारमुलक तथा सीपमूलक काममा सहयोग गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।
