रौतहट, साउन ५ । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–७ स्थित श्री विशेश्वर प्रसाद कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जोकहा घिउरा आर्थिक अनियमितता, अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ, विद्यालय व्यवस्थापनको अभाव र जग्गा अतिक्रमणलगायतका विषयले फेरि विवादमा तानिएको छ।
स्थानीय शुचिन्तकहरूले विद्यालयमा करोडौं रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन र रकम असुलउपर गर्न कुनै प्रभावकारी पहल नभएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक संरक्षण र आर्थिक चलखेलका कारण अनियमितताका विषय ओझेलमा परिरहेका छन्।
स्थानीयका अनुसार उच्च माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा हाल प्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै माध्यमिक तहका पाँच स्थायी शिक्षक दरबन्दीमध्ये दुई जनालाई नगरपालिका र शिक्षा शाखाको समन्वयमा अन्यत्र काजमा पठाइएपछि विद्यालयको पठनपाठन तथा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नयाँ समिति गठन हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले यसलाई अनियमितताको छानबिनबाट बच्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
विद्यालयको नाममा रहेको पोखरी तथा जग्गा अतिक्रमणको विषय पनि लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन। जिल्ला अदालत गौर, उच्च अदालत वीरगञ्ज र सर्वोच्च अदालतबाट विद्यालयकै पक्षमा फैसला भइसकेको तथा साउन २२ गतेभित्र जग्गा खाली गर्ने लिखित सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्देश्वर यादव ले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने जिम्मेवारी नगरपालिकाको भएको बताएका छन्। यता ईशनाथ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी इजरालुल मियाँ ले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर दुवै पक्षले जिम्मेवारी एकअर्कातर्फ पन्छाइरहेका कारण समस्या वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीयका अनुसार हेलो सरकार, शिक्षा शाखा तथा शिक्षा मन्त्रालयमा पटक–पटक उजुरी दिँदा पनि कुनै प्रभावकारी अनुसन्धान वा कारबाही नभएकाले विद्यालय झन् अव्यवस्थित बन्दै गएको छ।
कहिल्यै आफ्नै आयस्रोत र ठूलो सम्भावना बोकेको यस विद्यालय अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक उदासीनता र आर्थिक अपारदर्शिताको चपेटामा परेको भन्दै स्थानीयले उच्चस्तरीय छानबिन, आर्थिक लेखापरीक्षण, नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
(नोट: यस समाचारमा उल्लिखित आर्थिक अनियमितता र अन्य आरोपहरू स्थानीय स्रोत तथा सरोकारवालाले उठाएका दाबीमा आधारित छन्। सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक अनुसन्धान वा अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक हुन बाँकी छ।)
