सुख्खाबाट रौतहटका किसानहरु गम्भीर संकटमा परेको जिल्ला व्यवस्थापन समितिले ठहर गर्दै तत्काल खानेपानी र सिंचाईको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले संघिय सरकार समक्ष गुहार लगाउने निष्कर्ष निकाले छन् ।
जिल्ला विपद ब्यबस्थापन समितिको बैठकमा रौतहट जिल्ला सुख्खाको गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा तत्कालै संघिय सरकारबाट खानेपानी र सिंचाईको व्यवस्थापन गर्न बैठकले निस्कर्ष निकालेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरको सभा हलमा बसेको जिल्ला विपद ब्यबस्थापन समितिको बैठकले रौतहट जिल्ला गम्भीर मानवीय संकटमा परेको निस्कर्ष निकालेको छ । बैठकले सुख्खाको समस्याबाट लड्नलाई खानेपानी तथा सिचाईको ब्यबस्थापनको लागि पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । वैठकले जिल्लाको इश्नाथ, मौलापुर, फतुवाबिजयपुर, कटहरिया लगायतका पालिकाहरुमा खानेपानीको स्रोत सुक्दै गएको.अधिकांस चापाकलहरु सुकेको र मोटरहरुले समेत पानी तान्न नसकेको निस्कर्ष निकाल्दै प्रभावित वडाहरुमा तत्काल सम्रर्सियल पम्पबाट डिप बोरिंगको ब्यबस्थापन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सिचाईको व्यवस्था नरहेको स्थानीय तहहरुमा डिप बोरिंगको ब्यबस्थापन, किसानहरुको लागि राहत प्याकेजको लागि पनि सिफारिस भएको छ ।
बैठकमा बोल्दै मौलापुरका नगर प्रमुख रिना साहले आफ्नो पालिकाको बिभिन्न वडाहरुमा पानीको स्रोत सुक्दै गएकोले तत्काल बिकल्प खोज्नु पर्ने बताए । उनले सिचाई गर्नबाट किसान सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको हुँदा यसको दिर्घकालिन बिकल्प खोज्नु पर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेकपा एसका नेता रेवन्त झाले चुरे दोहन रोक्न राज्य गम्भीर बन्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले मुख्य समस्या किसानलाई भएको भन्दै तत्काल बिकल्प खोज्दै दिर्घकालिन रणनीति बनाउन मांग गरे ।
बैठकमा जनमत नेता शेख जम्शैदले सिचाइको ब्यबस्था तत्काल गर्न अप्ठ्यारो रहेको भन्दै किसानको लागि राहत प्याकेज लागु गर्नुपर्ने माग गरे । उनले सिचाईको लागि आवस्यक डिप बोरिंग गर्न तत्काल सम्भव नदेखिएकोले राहत प्याकेज आवस्यक रहेको बताए ।
बैठकमा गौर, राजदेवी, दुर्गाभगवती, कटहरिया, बौधीमाइ नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरुले आ आफ्नो पालिकाको समस्या राखेका थिए । जिल्ला विपद ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारि बिनोद खडकाका अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठकमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु, बिभिन्न बिषयगत कार्यालयका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुको संगै बिभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका सबै ८ ओटै जिल्ला विपद ब्यबस्थापन समितिहरुलाई तत्काल समितिको बैठक गरेर आवश्यकता पहिचान गर्न निर्देशन दिए पछी आकस्मिक रुपमा सो बैठक बसेको थियो ।
